नेपालको पहिलो बजेट यस्तो थियो

      नेपालको इतिहासमा पहिलो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणा हुन् । एक सय चार वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री राणाले २००८ सालका लागि बजेट ल्याएका थिए । राणा शासनकालमा मुलुकको आम्दानी र खर्चबारे जनतालाई थाहा हुँदैनथ्यो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलोपटक मुलुकको आम्दानी के कति हुन्छ, केमा खर्च हुन्छ भनेर सार्वजनिक गरिएको थियो । २००८ मा सरकारको सामान्य आम्दानी तीन करोड पाँच लाख १६ हजार अनुमान गरिएको थियो । खर्च भने पाँच करोड ६९ लाख १५ हजार हुने अनुमान थियो । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र जनताको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन उकास्नु बजेटको उद्देश्य बताइएको थियो । अहिलेका पाठकलाई रुचिकर हुने ठानी नेपालको पहिलो बजेटलाई यहाँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ । 

दाजुभाइ, दिदीबहिनी 

आज तपाईंहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति केही नवीन भए पनि सारा जनताको निम्ति ज्यादै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ । अरू मुलुकहरूमा वर्षेनी बजेट पेस गर्नु साधारण कुरा हो । तापनि हाम्रो नेपालको निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्नु अत्युक्ति होओइन । राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी–खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकाले राष्ट्रको आम्दानी के–कति हुन्छ, औ केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ । प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाईंहरूको सामुन्ने पेस गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु । अरू देशहरूमा झँै निर्वाचन प्रणालीमा स्याहा–श्रेस्ता गर्ने र बजेट इस्टिमेट तयार गर्ने प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ । हाम्रा स्याहा–श्रेस्ताहरूमा आधुनिक ढंगले आम्दानी–खर्चका विभिन्न रकमहरू छुट्याइएको थिएन । यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्चको संकलित हिसाब तयार गरी बजेट पेस गर्न हामीले धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्नुपर्‍यो । यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटि हुन सक्छ । तर, म आशा गर्छु, तपाईंहरू ती बिघ्नबाधाहरूको विचार गर्नु हुने नै छ । बजेट पेस गर्नमा यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ । त्यसका अनेक कारणहरू छन् । एकतन्त्रीय र सामन्तवादको ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्तन होइन । यस्तो परिवर्तन साथसाथै रहेका मुलुकमा अनगिन्ती बिघ्नबाधा र समस्याहरू आइपर्नु इतिहाससिद्ध कुरा हो । हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो । प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्ष पछिसम्मको विचार पुर्‍याउनुपर्दछ । यो बजेटको साथसाथै सर्वसाधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ । अर्को बजेट आगामी वैशाख अगावै पेस हुनेछ र सो एक वर्षका निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरूका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु । 

अन्तिम सरकार खडा हुनुअघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्झिइन्थ्यो । राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन । न त स्याहा–श्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाब (जेनेरल अकाउन्ट) र विशेष हिसाब –क्यापिटल अकाउन्ट) को भेद राखिन्थ्यो । यी कारणहरूमा थप मुलुकमा भएको सशक्त आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि मुलुकका विभिन्न भागमा कायम रहेका अव्यवस्थित परिस्थिति र केही जिल्लाहरूसँग सम्पर्क राख्ने कठिनाइले गर्दा अघिको आर्थिक स्थिति यथार्थ निरुपण गर्न बहुतै मुस्किल पर्‍यो । त्यस्तै, २००७ सालको कुल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन । २००८ सालको निम्ति अंक संकलन गर्न पनि यिनै आधारहरूको सामना गर्नुपरेकाले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चका अंकहरू ठीक–ठीक छन् भन्न सकिँदैन । फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वित गर्ने वा खर्च गर्ने विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ठ दिइन्थ्यो । यसको परिणामस्वरूप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरूको तजबिजमा रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दा पनि यस्ता बाँकी रकमहरूको राम्रो विवरण पाउन सकिएन । यसको अर्को नतिजा मन्त्रालयहरू र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरूले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना खर्च गर्न पाएनन् । ती अधिकारहरूबाट उनीहरूले पाएका र खर्च भएका सबै रुपैयाँको हिसाब नआएकाले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा आजसम्म भएको खर्चको निश्चय गर्न सकेको छैन । यो वर्षभरमा उठ्ती हुनुपर्ने आम्दानीमध्ये कति उठिसकेको छ, कति उठ्न बाँकी छ, त्यो पनि किटान हुनसकेको छैन । यसकारण, मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको प्रस्तुत बजेट गत आठ महिनाको मोटामोटी हिसाब र बाँकी चार महिनाको आम्दानी–खर्चको अन्जामको आधारमा तयार भएको एउटा अनुमान मात्र हो भन्ने बुझ्नु हुने नै छ । तर, जहाँसम्म हुन्छ, पाइएका श्रेस्ताबाट बजेटका अंकहरू रुजु गरिएका छन् । 

२. २००७ सालको आर्थिक स्थिति : 

२००७ सालको कुल आम्दानी दुई करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च दुई करोड ४६ लाख २७ हजार र बचत ४३ लाख ९४ हजार देखिन्छ । गत सालको सशक्त आन्दोलन र गडबडीले गर्दा के–कति बचत दाखिला हुन सक्यो, यकिन हुनसकेको छैन । तर, एकाउन्टेन्ट जनरलद्वारा हिसाब खडा गराउने कोसिस भइरहेछ । 

३. २००८ सालको बजेट इस्टिमेट : 

मैले तीन प्रकारको विवरण तयार गरेको छु (क) सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण । (ख) विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण । (ग) आम्दानी र खर्चको 

संकलित विवरण । 

सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण : 

२००८ को सामान्य आम्दानी तीन करोड पाँच लाख १६ हजार रुपैयाँ अन्जाम गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा १४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ । २००७ सालमा मालपोतबाट एक करोड १९ लाख १६ हजार रुपैयाँ उठ्ती भएकामा यो साल ९४ लाख पाँच हजार उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ । यस साल मालपोत घटनाको कारण निम्न लिखित हुन् । 

(क) सर्वप्रथम कृषक वर्गलाई सहायता दिने र समयमै मालपोत उठ्ती होस् भन्ने मनसायले रुपैयाँमा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय । 

(ख) २७ लाख २४ हजार उठ्ती भइरहेको विघटी 

प्रथाको खारेजी । 

(ग) सशक्त आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था । 

(घ) ठाउँ–ठाउँमा सुक्खा लाग्नु । र, 

(ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु । मालपोतबाट हुने उठ्ती घट्न गए तापनि अरू कुनै–कुनै रकमहरूको आम्दानी बढ्ने अन्जाम गरिएको छ । मुख्य आम्दानी वृद्धिहरू यी हुन् :

(क) चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले भन्सार रकममा (सात लाख ३२ हजार । (ख) भट्टी रकममा एक लाख ८८ हजार, (ग) लकडीबाट २२ लाख १२ हजार । धान, सुन, आलु, तेलहन, इत्यादिमा निकासी कर बढाउँदा हुने अन्जामी आम्दानी २५ लाख रुपैयाँ । 

खर्चतर्फ २००७ सालमा भन्दा यस साल दुई करोड ७८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्य अन्जामी वृद्धिहरू यी हुन् : 

श्री ५ तर्फ पाँच लाख ८४ चौरासी हजार रुपैयाँ, मन्त्रिगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धितर्फ २० लाख राष्ट्र सेनातर्फ २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ, पुलिसको पुनर्गठन र रक्षा दलतर्फ ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ शान्ति र अनुशासन स्थापनातर्फ ७० हजार, निर्वाचनतर्फ तीन लाख २३ हजार, जनगणनातर्फ दुई लाख ३२ हजार, स्वास्थ्यतर्फ तीन लाख रुपैयाँ, शिक्षातर्फ पाँच लाख ५६ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ दुई लाख, बाटो निर्माणतर्फ २५ लाख १३ हजार, सिँचाइ योजनातर्फ १० लाख, रोपवेतर्फ सात लाख ५८ हजार, बिजुलीतर्फ पाँच लाख एक हजार, टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकतर्फ ११ लाख १३ हजार, हवाई अड्डातर्फ सात लाख २५ हजार, निजामती कर्मचारीहरूलाई खाद्य सहायतातर्फ १९ लाख ५० हजार, घरेलु इलमतर्फ दुई लाख, कृषि योजनातर्फ दुई लाख, वैदेशिक दूतावासतर्फ चार लाख ३१ हजार, बनाउनेतर्फ चार लाख ४१ हजार, जिल्ला प्रशासनतर्फ तीन लाख ६७ हजार र तकावी कर्जातर्फ १५ लाख । 

४. विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण : 

यो विवरणमा मैले विशेष (क्यापिटल) शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन । यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरू आम्दानी र मौज्दातहरू देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्चदेखि भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो । अर्को ‘इरर, रिफरेन्स सोर्स नट फाउन्ड’ अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो । राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको सेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा सात करोड ९० लाख ४६ हजार दुई सय ५८ रुपैयाँ मौज्दात छ । अघि मुद्रा चलनमा ल्याउँदा समर्थन (ब्यांकिङ) गर्ने उचित पद्धति थिएन । भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही दरलाई स्थिर राख्नेतर्फ पनि राम्ररी ध्यान दिइएको थिएन । जसरी भए पनि उठ्ती उठाउने र खर्च किफायत गर्ने नीति थियो र बजेटको समस्या केही थिएन । तर, प्रजातान्त्रिक सरकार खडा भएकाले हामीहरूले अनेक समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ । यिनमा कुनै त पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन् । यसकारण, मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको मुद्रा समर्थक कोष, दुई करोडको विनिमय व्यवस्था कोष र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरू खडा गरेर मैले साबिकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु । यी जगेडा कोषहरूमा थप दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको एक विकास कोष पनि छ । यो भारतीय (ब्रिटिस) सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध बाद साल बसाली दिने भएको १० लाख रुपैयाँको बदलामा एकमुष्ठ लिइएको रकम हो । यसबाहेक रोप–वे, बिजुली र रेलतर्फको गरी जम्मा २२ लाख रुपैयाँको क्षतिपूरक कोष पनि छ । यो कोषको केही अंश नयाँ यन्त्र ‘मसिनरी’ र सरसामानहरू खरिद गर्न र पुरानो जीर्णोद्धार गर्ने काममा खर्च गर्ने विचार गरेको छु । माथि उल्लेख गरिएका कोषहरूबाहेक तोकिएका काममा खर्च गर्न राखिएको जम्मा ८१ लाख रुपैयाँका अरू फुटकर मौज्दाताहरू पनि छन् । यीमध्ये कुनै गुठी किसिमका छन् । फेरि विभिन्न मिल र कलकारखानाहरूमा फुटकर सरकारी लगानीहरू पनि छन् । दुर्भाग्यवश कुनै–कुनै लगानी गर्दा राम्रो विचार नपुर्‍याएको हुँदा कुनै–कुनैको लगत काट्नु पर्लाजस्तो छ । जे भए पनि यी रकमहरू खर्चको निम्ति प्राप्य छैनन् । 

५. उपाय र साधन : 

प्रस्तुत बजेटमा २००८ सालको आम्दानी ३० लाख ५१ हजार ६ सय र खर्च पाँच लाख २५ हजार नपुग देखिन्छ । यो नपुगमध्ये ५१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उत्पादक विकासका योजनातर्फ नयाँ यन्त्र खरिद र पुरानो जीर्णोद्धारतर्फ र पछि असुल हुने तकानी कर्जातर्फलाई छ । क्षतिपूरक कोषबाट १२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, विकास कोषबाट २४ लाख र बजेट व्यवस्था कोषबाट १५ लाख र तकानी कर्जा झिकी यो ५१ लख ५९ हजार रुपैयाँको नपुग पूरा गर्ने विचार गरेको छु । एक करोड ६८ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बाँकी नपुग सामान्य आम्दानीबाट पुर्‍याउने अभिभारा रहेकाले फुटकर मौज्दातमध्येका कुनै–कुनै मौज्दातहरू जम्मा ३६ लाख ४९ हजार आउँछ । हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरूमा गरी जम्मा २५ लाख ७९ हजार मौजदात छ । यी दुई कलमहरू जोड्दा ६२ लाख २८ हजार पुग्दछ । अब एक करोड ६ लाख १८ हजार नपुग हुन आउँछ । साल तलामीलाई ती महिना मात्र छ । यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका कलमहरू सबै खर्च होलाजस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्‍याउन कुनै खास प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिँदैन । आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरूको पछि उल्लेख गर्नेछु । त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्न गई नपुग कम हुनेछ । 

६. प्रस्तुत बजेटबाट सामान्य खर्च ज्यादै बढेको देख्नुहुनेछ । दुई उपायले यो शोचनीय स्थिति सुधार्न सकिन्छ । (१) खर्च घटाएर । (२) आम्दानी बढाएर बजेट निकासा गरिएका कुनै कलमहरू पटके किसिमका छन् । हामीहरूले शासन प्रबन्धमा आमूल परिवर्तन गर्ने र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको संख्यामा सकेसम्म किफायत गर्ने विचार गरेका छौँ । तर, जनताको जीवनस्तर बढाउने र अनेक सुविधा पुर्‍याउने नेपाली कांग्रेसको दृढनीति भएकाले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्थाउपर भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्नेछ । यसै साल शिक्षातर्फ सयकडा ५० र सार्वजनिक स्वास्थ्यतर्फ सयकडा ३८ खर्च बढेकोमा साबिकमा भन्दा धेरै प्रगति दर्शाउँछ । हाम्रो मुलुकमा विकासको प्रशस्त गुन्जायस छ । मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ । यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ । यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नुपर्दछ । आउँदो केही साललाई टेलिफोन, आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नुपर्ने देख्दछु । कुनै–कुनै उत्पादक विकासका योजना पनि छन् । यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा उठाउन वा विदेशबाट सापटी लिन मनासिबै छ । 

घरेलु इलम तथा लघु र मध्यम किसिमका उद्योगहरूको पनि ठूला गुन्जायस छ । तर, यिनको निमित्त पुँजीको आवश्यक छ । यस मुलुकको आम्दानी पनि प्रशस्त बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान् हो । तर, २५–३० वर्षयता भूमि व्यवस्थातर्फ कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । मालपोत तहसिल गर्ने प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटि छन् । बिर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्ने प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवादी गरी खाद्य तथा व्यावसायिक बाली लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्नेछ । भारतसँगको व्यापारिक सन्धिअनुसार हाम्रो भन्सार महसुलको दरबन्दीमा संशोधन गरी भारतीय भन्सार महसुलसँग मिल्दो पार्ने भएको छ । अन्त: शुल्कको दर पनि बढाउनुपर्ने भएको छ । निकासीको हकमा धन, सन, आलु, तेलहन र मसालेबालीमा महसुल बढाइसकेका छौँ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सल्लाह गरी यस रकमको आम्दानी झन् बढाउनेबारे अध्ययन गर्दछाँै । कुनै–कुनै चीजहरूमा नाम मात्रको पैठारी महसुल लाउने विचार पनि हुँदै छ । जग्गा जमिनदारीबाट आयस्तामा समेत लाग्ने आयकरको योजना तयार हुँदै छ । तर, आउँदो २, ३ वर्षसम्म यसबाट धेरै आम्दानी हुने सम्भावना छैन । हाललाई यो आम्दानी बढाउनेभन्दा आयकरलाई परिचित गराउने किसिमको कर हुनेछ । केही वर्षपछि यसको पूर्ण विकास भएपछि यो हाम्रो तार, टेलिफोन र हुलाक महसुल ज्यादै नै थोरै हुनाले तिनको दर बढाउने गुन्जायस पनि छ । आकाशवाणीको विकासबाट समेत यस रकमको आम्दानी बढ्नेछ । मैले रेडियोहरूमा पनि साल बसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु । रेल, ट्रली र रोपको वर्तमान भाडाबारे अध्ययन हुँदै छ र मनासिब देखिएमा तिनको दर बढाइनेछ । घरपिच्छे पानी कर लगाउनेसमेत विचार गरिँदै छ । सवारी कर पनि बढाउन सोच्दै छु । वन व्यवस्था राम्रोसँग सुधार्ने प्रबन्ध हुँदै छ र यसबाट पनि साबिकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ । शिक्षातर्फ मुलुकभर नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक, उच्च कक्षा तथा कलेजका छात्रहरूबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ । सिकारमा लाइसेन्स दस्तुर, हात–हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्नेछ । मैले प्रजातन्त्र स्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु । यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ । अन्त्यमा म राष्ट्रिय सञ्चय योजना चालू गर्ने प्रस्ताव गर्दछु । यो योजनाअनुसार निम्न लिखित ब्याज पाउने 

गरी १०, २५, १००, १०००, ५००० र २५००० सम्म प्रमाणपत्रहरू निकालिनेछन् । 

एक वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकरमुक्त ३.५, ब्याज दुई वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकरमुक्त ३.५५, ब्याज तीन वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ४.५५, ब्याज पाँच वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकरमुक्त ५.५ । 

यस अवसरमा म सर्वसाधारणलाई सुनाउन चाहन्छु । सरकारले श्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सभापतित्वमा एउटा योजना र विकास समिति राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरू र गैरसरकारी व्यक्तिहरू पनि रहनेछन् । यो समिति विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका आयोजनाहरूको मिलन गरेर तिनको अग्राधिकारबारे सिफारिस गर्ने मात्र नभई सामान्य नीति र आगामी तीनदेखि पाँच वर्षका कार्यक्रमको सुझाब दिनेछ । 

७. जुनसुकै देशको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो राख्न आम्दानीको उठ्ती र खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण रहनु अत्यावश्यक छ । कुमारीचोक आदि हिसाब राख्ने र जाँच्ने अड्डाहरू ‘अडिट एन्ट अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट’को पुनर्गठन हुन लागेको छ । मुलुकी खाना, तीन साँचा र मालहरूमा स्याहा–श्रेस्ता राख्ने तरिकामा सुधार गर्न र स्थानीय हिसाब जाँच अड्डा खडा गरी सुरुमै आर्थिक अनियमितता पत्ता लगाई तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउने उचित कारबाही गराउनका निमित्त अकाउन्टेन्ट जनरलको नियुक्ति भइसकेको छ । अडिटर जनरलले पनि सरकारी आम्दानी खर्च ठीक–ठीक भएको छ/छैन हेर्नेछन् । मन्त्रिमण्डलबाट स्वीकृत आर्थिक नियमले विभिन्न अधिकारीलाई निकै नै आर्थिक अख्तियारी सुम्पेको छ । जो हाम्रो मुलुकको निमित्त अभूतपूर्व कुरा हो । यो अख्तियारीभन्दा बढी जुनसुकै अधिकारी वा मन्त्रालयसमेतले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै किसिमको खर्च गर्न पाउनेछैन । देशको आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्न यो नियम सख्त तवरसँग चालू गराउन सरकार कटिबद्ध छ । यसका निमित्त म मेरा सहकारीहरूको मात्र होइन, मुलुकभरका सरकारी कर्मचारीहरूको पूरा र हार्दिक सहयोग पाउने आशा राख्दछु । मन्त्रिमण्डलबाट योजनाहरूको विस्तृत विवरण तयार भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालय जसको लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रस्तुत बजेट एस्टिमेटमा निकासा गरिएका कलमहरू खर्च गर्न पाउने निर्णय भएको छ । राष्ट्र धन खर्च गर्दा सकेसम्म विचार पुर्‍याउने सरकारको नीति छ । यस्तैहोस् भन्नाको निमित्त मन्त्रिमण्डलको अर्थ समितिले प्रत्येक महत्त्वपूर्ण योजनालाई एक–एक केलाएर हेरी अग्राधिकारको निर्णय गर्नेछ । प्रस्तुत बजेटको एक विशेषता यो छ कि बजेटमा निकासा गरिएका कलमहरू कार्यानुकूल बजेटमा बाँडिने छन् । खर्चको निकासा दिँदा कामको रेखदेख पुर्‍याउनु र सञ्चालन गर्न नभइनहुने मूल अड्डाहरूको खर्चबाहेक अरू खास योजनाहरूको निमित्त मात्र कार्यानुकूल खर्च निकासा हुनेछ । यस तरिकाबाट साल बसाली कर्मचारीहरू बढाउँदा हुने अपव्यय रोकिई खर्चमा पूरा नियन्त्रण रहने र योजनाहरू पनि चाँडो कार्यान्वित हुने आशा गरिन्छ । 

८. केही महिनाअघि मन्त्रिमण्डलले राज्य बैंक खोल्ने निर्णय गर्‍यो र हाम्रो सरकारको निमन्त्रणामा भारतको रिजर्भ बैंकका श्रीरामनाथ र श्रीपाई काठमाडौं आए । उनीहरूसँग हामीहरूले मन्त्रिमण्डलको निर्णयलाई चाँडो कार्यान्वित गर्ने उक्त तरिका र मुद्रा सटही तथा कर्जा र बजेट इत्यादिसँग सम्बन्धित अनेक विषयहरूमा छलफल गर्‍यौँ । सरकारले चाँडै नै उपरोक्त राज्य बैंक खोल्ने आशा गरेको छ र भारतीय मुद्रा तथा नेपाली मुद्राको सटही दरमा भइरहने अतिशय घटीबढीलाई नियन्त्रणमा राख्ने दृढ निश्चय गरेको यो बैंकले सरकारी मौज्दात राख्ने र अरू काम पनि लिनेछ । सर सल्लाहका निमित्त श्रीरामनाथ र श्रीपाईलाई पठाइदिएकोमा म भारत सरकारको कृतज्ञ छु । श्रीरामनाथलाई वहाँको बहुमूल्य सुझाबका निमित्त धन्यवाद दिन्छु । राष्ट्रको आर्थिक स्थिति बैंकसम्बन्धी कारबाही सुव्यवस्थित गर्नमा राज्य बैंकको स्थापना अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । 

९. हामीले सामना गर्नुपर्ने बिघ्नबाधा धेरै छन् । तीमध्ये एउटा त आधुनिक शासन बुझेका र विविध विभागहरूको काममा तालिम पाएका कर्मचारीहरूको अभाव हो । हामीसँग विभिन्न कामका निमित्त चाहिने उच्चकोटिका विशेषज्ञ र व्यावसायिक निपुणताप्राप्त मानिस पनि चाहिएजति छैनन् । यसकारण, हामीले भारत तथा अन्य देशमा तालिम पाएका मानिसहरू ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ र प्वायन्ट फोर प्रोग्राम (स्विस टेक्निकल एड प्लान) कोलोम्बो इत्यादि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता योजनाहरूबाट सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छौँ । राष्ट्रको नवनिर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई उकालो परेको छ । अत: आफ्ना जनताले उचित शिक्षा र तालिम पाएका मानिसहरूको अन्य मुलुकबाट सहायता माग्नु आवश्यक छ । अरू देशहरूले पनि त्यस्तै किसिमबाट खाँचो टारेका हुनाले तालिमी मानिसहरूको सहायता माग्नु हामीले लाज मान्नुपर्ने कारण छैन । अर्को समस्या भौतिक साधनहरूको छ ।

यद्यपि, हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका खनिजबाट ठूलो लाभ उठाउन सकिने प्रशस्त गुन्जायस छ । तथापि, हामीलाई कलपुर्जा, सरसामान र अरू आवश्यकीय चिजबिजका निमित्त अरू देशको भर पर्नुपरेको छ । दोस्रो समस्या पैसाको छ । मैले आम्दानी बढाउने विभिन्न उपायको सुझाब राखेको छु र जनता राष्ट्रिय सञ्चय योजनालाई उदारतासित अपनाइनेछ भन्ने आशा गर्छु । तर, हाम्रो विकास योजनाका लागि पुँजीको तत्काल आवश्यक छ । यसका निमित्त आफूसँग पर्याप्त साधन नहुनाले बाहिरबाट सापट लिनुपर्नेछ । हालै हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्री र अरू केही मन्त्री भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका अधिकारीवर्गसँग दुवै देशसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गर्न दिल्ली जानुभएको तपाईंहरूलाई विदितै छ । हामीले त्यहाँ पूरा सहानुभूति र पैसा–सरसामान तथा विशेषज्ञका रूपमा ठोस सहायता पाउने आश्वासन पाएको तपार्इंहरूलाई सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । अब हामीलाई चाहिने वास्तविक सहायताको विस्तृत विवरण तयार गर्ने काममा हामी लागेका छौँ र चाँडै नै भारत सरकारसित यसबारे कुरा मिलाउने आशा गर्छौं । यो आर्थिक सहायताको आश्वासनका साथै भारतले कुनै बन्धन राखेको छैन भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु । आर्थिक र विशेष सहायता लिँदा कुनै किसिमले पनि हाम्रो स्वतन्त्रता र मुलुकको प्रभुसत्ता सरकारले मन्जुर गर्नेछैन । यो सरकारको दृढ सिद्धान्त हो । हामीलाई खाँचो परेको बखतमा सहायता दिन अग्रसर भएको भारत सरकारलाई धन्यवाद दिँदा तपाईंहरू सबै मसँग सहमत हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु । 

अब सरकारको आर्थिक नीतिबारे म केही भन्न चाहन्छु । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहत्तर पार्नु सरकारको उद्देश्य छ । यो लक्ष्य पुर्‍याउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्थासम्बन्धी सारा कार्यक्षेत्रलाई ढाक्ने विचारपूर्वक सम्पूर्ण कार्यक्रम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ । अमिल्दो र मनपर्दो कार्य हुन दिनेछैन । हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई बिल्कुल थोरै समयमा बढीभन्दा बढी फाइदा दिने वास्तविक नीतिका आधारमा रचिनेछ । गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति लिएको छ । कुनै व्यक्ति वा वर्गबाट अर्काको शोषण रोक्ने सारका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने र धनको न्यायसंगत वितरण गर्ने सरकारको निर्धारित नीति छ । तापनि, निजी उद्योग र व्यापारका निम्ति समेत प्रशस्त गुन्जायस रहनेछ । भइरहेको सम्पतिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकका साधनहरूको विकास गरेर सम्पत्ति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ भन्ने मान्दछु । तर, मुलुकको सम्पत्ति बढाउँदा धनी र गरिबबीचको अन्तरलाई झन् बढ्न नदिई क्रमश: साँघुरो पार्दै ल्याउनुपर्छ । दीन–हीनमाथि विशेष दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ । सुरुमा एकैपल्ट धेरै काममा हात हाल्नुभन्दा स–साना काम थाल्नु बढी राम्रो हुन्छ । हाम्रो मुलुकको अहिलेको खास अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु र सानातिना उद्योगको विकास गरेर तिनलाई ठूलो उद्योगसित सम्बन्धित गर्नु सरकारको नीति छ । हामीहरू थोरै सहरमा मात्र अनेकौँ उद्योगलाई केन्द्रित हुन नदिई तिनीहरूलाई सकेसम्म सर्वत्र छरेर राख्ने कोसिस गर्नेछौँ । 

१०. माथिको छोटकरी निरीक्षणबाट हाम्रो आर्थिक स्थिति खँदिलो छ र नयाँ पद्धतिमा पुनर्गठित हुन लागेको शासन प्रबन्धमा निकै सुधार हुँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । हामी तलबका नयाँ सर्त निकाल्न लागेका छौँ । अब हाम्रो निजामती जागिरले राम्रो जीवनवृत्तिको निश्चिन्तताका साथै उचित कदर पाउनेछ । काठमाडौं आउने मूल बाटो बनाउने योजना पूरा हुन आँटेको छ र चाँडै नै निर्माण कार्य सुरु गरिने आशा छ । गौचरको विमान अवतरण भूमि अरू हवाई अड्डामा जस्तै पक्की गराइन लागेको छ र विराटनगर, पोखरालगायतका अवतरण भूमि तयार भइसकेका छन् । केही विकास योजनाका काम पनि थालिएका छन् र घरेलु उद्योग, सिँचाई तथा भूमिव्यवस्था र कृषिमा विशेष जोड दिइएको छ । आम्दानीको माया मारेर पनि हामीले कृषकवर्गलाई प्रशस्त सहायता दिइसकेका छौँ । बिर्ता र बेठ–बेगार प्रथाको खारेजीबाट कृषकलाई आफूले कमोद गरेका जग्गाउपर भोगाधिकार प्रदान गर्ने भएबाट कृषकको अवस्था अझ बेहत्तर हुनेछ । कृषि सुधार कमिसन पनि खडा गरिएको छ । जनसंख्या लिने र मतदाताको नामावली तयार गर्ने बन्दोबस्त पनि करिब–करिब सिद्धिन लागेको छ । आउँदो सालको आधा–आधीमा चुनाव होला भन्ने आशा गरिएको छ । जनताले वाक्स्वतन्त्रता, संघ स्वतन्त्रता, इच्छाअनुसारको पेसा लिने अधिकारलगायत मौलिक हक पाइसकेका छन् । स्वतन्त्र न्यायालय स्थापना गर्ने र अन्तरिम विधानअनुकूल ऐन संग्रह र संशोधन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ । एक किसिमले सबै कामको सिर्जना नै गर्नुपर्ने भए पनि अन्तरिम सरकारले धेरै क्षेत्रमा शिलान्यास गरिसकेको छ । तर, अझै गर्न धेरै नै बाँकी छ । राष्ट्र निर्माण गर्नु सजिलो काम होइन । नवीन नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर बढाई अरू उन्नतशील राष्ट्रको दाँजोमा पुर्‍याउन केही समय लाग्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । यस्तो महान् कार्यसम्पादनका निमित्त प्राकृतिक साधन, जन र धन मात्र होइन कि धैर्य, उत्साह र सरकार तथा जनतामा परस्पर पूर्ण सहयोग हुनु पनि अत्यावश्यक छ । यही उद्देश्यअनुसार सल्लाहकार समिति चाँडै नै बस्ने भएको छ । तर, म यहाँ तपार्इंहरूको ध्यान एक बहुतै आवश्यकीय कुराप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु । कुनै देश वा राष्ट्र पनि शान्ति र अनुशासनबेगर उन्नतिपथतर्फ बढ्न सक्दैन । यही माघ ८ गते बुधबार रातिको जस्तो आतंकित पार्ने प्रतिक्रिया र अवसरवादीको अवैध कुचेष्टाले देशको प्रगतिमा बाधा दिन्छ । त्यसैले म हाम्रो मातृभूमिको हरेक व्यक्ति र वर्गसँग जोडसाथ अनुरोध गर्छु कि शान्ति र अनुशासन कायम गर्नमा सबैले सरकारलाई सहयोग दिऊन् । यो एक प्राथमिक स्थिति देशमा कायम भएमा हामी उन्नति र समृद्धिको मार्गमा दिन–प्रतिदिन लम्कँदै जानेछौँ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर शंका छैन ।(जय नेपाल )source nayapatrika