अख्तियारले छुन सकेन पूर्वमन्त्रीलाई

काठमाडौं, २० असार 

         राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीको अकुत सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया भने अघि नबढाउने भएको छ | पूर्वमन्त्रीहरूको विरुद्धमा अख्तियारमा दर्जनौँ उजुरी थन्किएका छन् । पछिल्लो समय एक सय २० कर्मचारीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा छानबिन थालेको छ । तर, राजनीतिक नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन अहिले नगर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको स्रोतले बतायो । नेता तथा पूर्वमन्त्रीको अकुत सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए । ‘पूर्वमन्त्रीको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा खासै कुनै छलफल भएको छैन,’ सापकोटाले भने । भविष्यमा कुनै पूर्वमन्त्रीको विरुद्धमा उजुरी प्राप्त भएमा छानबिन हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ऐनअनुसार अख्तियार आफैँले पनि कुनै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिए वा पाइए आफैँ छानबिन अघि बढाउन सक्छ । उजुरी कुरेर बस्न पर्दैन । स्रोतका अनुसार कर्मचारीमाथि मात्र अकुत सम्पत्तिको छानबिन थालेकोमा अख्तियारकै केही उच्च कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वलाई छुन नसक्ने तर कर्मचारीलाई मात्रै छानबिन अगाडि बढाउनु राम्रो होइन,’ अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रशासनिकभन्दा राजनीतिक रूपमा हुने भ्रष्टाचार खतरनाक हो, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व बढी भ्रष्ट छ, राजनीतिक नेतृत्वकै निर्देशनमा चल्ने प्रशासनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि मात्रै अकुत सम्पत्ति छानबिन चलाउनु न्यायसंगत छैन ।’ पूर्वमन्त्रीहरूमाथि पनि तत्काल छानबिन सुरु गरिनुपर्ने ती अधिकारीले बताए ।  अख्तियार प्रवक्ता सापकोटाले हाल कर्मचारीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्रै थालिएको बताए । उनले भने, ‘हाल उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउन फाराम पठाइएको छ । छानबिनकै क्रममा रहेकाले उनीहरू सबैलाई दोषी भन्न मिल्दैन, भोलि अकुत सम्पत्ति नदेखिन पनि सक्छ ।’ अख्तियारका अनुुसार हाल अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थालिएका कसैलाई पनि तत्काल बयानका लागि बोलाइएको छैन । अख्तियारकै अधिकारीहरूले पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सरकारका सचिव, सहसचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशक, भन्सार, राजस्व तथा लेखाका उच्च अधिकारीमाथि छानबिन नथालेको भन्दै गुनासोसमेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै सिँचाइ, जलस्रोत तथा सडकमा कार्यरत इन्जिनियरमाथि पनि छानबिन नथालिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।(नयाँ पत्रिका)