नीतिगत भ्रष्टाचार गरे ‘सल्लाहकार’ नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले

२१ असार, काठमाडौं । आगामी साउन १३ बाट पाँचवर्षे कार्यवधि पूरा हुने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘मर्नेबेलामा हरियो कांक्रो’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै ज्ञानेश्वरका शम्भुशरण कायस्थलाई अर्थ, विकास र प्रशासन सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुभएको छ । जापानमा उपचारका लागि ६० लाख खर्च गराएर फर्केका राष्ट्रपतिबाट भएको यो अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।राष्ट्रपतिको सल्लाहकारमा कायस्थको नियुक्ति अनुपयुक्त समयमा गरीब राष्ट्रको ढुकुटीमाथि व्ययभार बढाउन र व्यक्ति विशेषलाई रिझाउनका लागि गरिएको किन स्पष्ट छ भने पाँच वर्षसम्म शीतलनिवासलाई अर्थ, विकास र प्रशासनमा सल्लाहकार चाहिएन र पाँचवर्ष कार्यकाल पूरा हुन २३ दिन मात्रै बाँकी हुँदा राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नभई भएन । राष्ट्रको प्रमुखले जनपक्षीय, पाच्य एवं उदाहरणीय काम गरेर जनतामा उन्नत संस्कृतिकबो प्रदर्शन गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको संविधानको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक एवं जनपक्षीय संस्कृतिको धरोहर पनि हो । राष्ट्रपतिले अनेकन उदाहरणीय व्यवहार र संस्कार देखाएर जनताको मन जितेका उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, भारतलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ । तर, नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गर्दै सामान्य जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी लोभलालच देखाउन थालेको पछिल्लो अनुपम उदारण हो कायस्थको यो नियुक्ति । आफू राष्ट्रपति भएपछि छोरा चन्द्रमोहनलाई धनुषामा टिकट दिलाउनु, प्रशुतिगृहमा बुहारीको पुनर्नियुक्तिका लागि फोन गरेरै दबाव दिनु अनि राष्ट्रको सम्पत्तिमा छोरीलाई विदेश डुलाउनु र पछिल्लो समय सामान्य आन्द्राको दाग पत्ता लगाउन छोराछोरी सहितको १० जनाको जम्बो टोली लिएर जापान जानुले नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमालाई नराम्रो असर पारेकै छ व्यवहार र संस्कृतिका हिसावले मात्रै होइन, विचार र राजनीतिक अभ्यासका हिसाबत्रले पनि नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको काम सन्तोषजनक रहेन । कटवाल प्रकरणमा जननिर्वाचित सरकारमाथि गरेकमो हस्तक्षेप भारतको एक कल फोनका आधारमा गरिएको थियो भन्ने कुरा भारतीयहरुले नै लेखिसकेका छन् । पछि बाबुराम सरकारका पालामा सरकार गठनको श्रंखलावद्ध आह्वान र पछि हटाइबाट राष्ट्रपतिसँग वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुबै शक्ति असन्तुष्ट छन् । बाधा अड्काऊ फुकाउ, रेग्मी सरकार गठन र लोकमानको नियुक्तिमा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षकको भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो सबैतिरबाट आइरहेकै छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको गरिमालाई बचाउने हो भने अव साउन १३ गते राष्ट्रपति यादवले पद त्यागको घोषणा गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । संविधानसभा रहेसम्म राष्ट्रपतिको पद रहने भनिएकोमा संविधानसभा नै गइसक्दा पनि पदमा टाँसिइरहँदा गतवर्षदेखि नै राष्ट्रपतिको नैतिक निष्ठामाथि प्रश्न उठेकै छ । अब पाँचवर्ष कटेपछि पनि पदमा बसिइरहने हो भने राष्ट्रपतिको लोकतन्त्रप्रतिको वैचारिक आस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्ने छ । ‘राजा मरेर राज्य खालि हुँदैन भन्ने आहानजस्तै राष्ट्रपतिले पद त्याग गर्दैमा राज्य खाली हुँदैन, हाम्रो संविधानले भनेकै छ, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण काम उपराष्ट्रपतिबाट हुन्छ । उपराष्ट्रपति परामानन्द झा यसका लागि तैनाथ हुनुहुन्छ । अख्तियारबाट शीतलनिवास र सिंहदरबार सुरक्षित शीतलनिवासले जतिसुकै नीतिगत भ्रष्टाचार गरे पनि त्यहाँ अख्तियारलाई प्रवेश निषेध छ । लोकमानसिंह कार्कीले अन्य निकायका व्यक्तिलाई जति नै पत्र काटे पनि राष्ट्रपति यादव र खिलराज रेग्मी सरकारलाई चलाउन मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार संवैधानिक निकायका बहालवाला पदाधिकारीविरुद्ध कारवाही चलाउन मिल्दैन । त्यसैले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाहिर परेकाले राष्ट्रपतिले कानूनको आडमा जतिसुकै अनियमित काम गरे पनि कसैले बैधानिक चुनौती दिन मिल्दैन । कायस्थलाई गरिएको नियुक्ति जति नै बदनियतपूर्ण भए पनि त्यो राष्ट्रपतिको अधिकारभित्रको कुरो हो । जापान जाँदा जतिसुकै अनुचित कार्य भए पनि राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदासम्म उहाँमाथि अख्तियार लगाउन सकिँदैन । त्यसैगरी रेग्मी सरकारमा आवद्ध अध्यक्ष र १० मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण लुकाइराखेको र सार्वजनिक नगरेको भए पनि अख्तियारले मन्त्रीहरुलाई पत्र काट्न सक्दैन । अख्तियारले थर्काउने त शीतल निवास र सिंहदरबार बाहिर मात्रै हो । किनभने संविधान र कानुनले नै अख्तियारलाई कमजोर बनाएको छ ।  [onlinekhabar.com]